कंपनियां सामाजिक कामों के लिए हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च करती हैं। इसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी यानी सीएसआर कहा जाता है।
मंगलवार, 1 सितंबर 2026
सीएसआर का पैसा कहां जा रहा है?
बुधवार, 1 जुलाई 2020
एक देशभक्त अपील
शनिवार, 25 अप्रैल 2020
क्या पीढ़ियों को भुगतनी होगी सजा?
शनिवार, 18 जनवरी 2020
नो क्वेश्चन,प्लीज...
बुधवार, 11 दिसंबर 2019
मर्द होने का भ्रम
हम जैसे होते हैं, वैसा देखते हैं
गुरुवार, 31 अक्टूबर 2019
हवा में जहर
रविवार, 27 अक्टूबर 2019
मैं ऐसा क्यों हूं?
बुधवार, 17 अक्टूबर 2018
ईमानदारी पर शक
रविवार, 16 सितंबर 2018
उम्र से बाहर निकलिए, सुकून मिलेगा
मैं उस पर्ची को सलीके से डस्टबिन में भी डाल सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जानते हैं, उस 1 से भी कम मिनट के समय में मैंने दो उम्र को जीने का प्रयास किया। करीब 5 से 10 सैकंड के लिए मैं 15 से 20 साल के अल्हड़ किशोर की उम्र में पहुंच गया। बिल्कुल उसकी तरह, मैंने एक पर्ची की पुड़िया बनाई और खेलने का प्रयास किया और उसके ठीक बाद मैं अपनी उम्र में पहुंच गया और सलीके से पर्ची को उठा कर डस्टबिन में डाल दिया।
मेरी हरकत आपको बेवकूफाना लग सकती है। अपनी उम्र से पीछे जाने की बेवकूफ कोशिश। लेकिन आप भी कभी ऐसा कीजिए। हो सकता है कि आप ऐसा करते भी हों, जोर-जोर से बच्चों की तरह हंसना। बच्चों के बीच बच्चा बनने की कोशिश करना। यह सब आप अपनी उम्र से पीछे जाने के लिए करते हैं। यह बहुत जरूरी है। अपने आप से निकलना, बेशक कुछ समय के लिए ही सही। लेकिन आपको अपने आप से निकलना चाहिए।
आप जिस पेशे में हैं, जिस ओहदे में हैं, उसे हमेशा ओढ़े रखना कोई समझदारी नहीं है। आप जब उम्र दराज हो जाते हैं तो उछलते-कूदते किशोर या युवा आपको अच्छे नहीं लगते। खासकर कोई लड़की हो तो आप इतने सामाजिक हो जाते है कि आपको लड़की की हंसी में बेशर्माई दिखाई देती है। उस समय कुढ़ने की बजाय सोचिए कि अगर आप भी उस उम्र में होते तो क्या करते। निकलिए अपने आप से बाहर, बेहद सुकून मिलेगा।
गुरुवार, 13 सितंबर 2018
#फ्री_का_संपादक 3
12 सितंबर 2018 के अखबारों में छपी कि हरियाणा सरकार ने बिजली के दाम कम कर दिए हैं। कुछ अखबारों का शीर्षक था, हरियाणा में दिल्ली से सस्ती हुई बिजली। दसअसल, यह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की घोषणा पर आधारित एक खबर थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि हरियाणा सरकार ने कीमतें कम कर दी हैं। इस खबर में यह भी कहा गया था कि पहली बार बिजली निगम को 200 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। लेकिन खबर लिखते या संपादित के वक्त यह ध्यान नहीं रखा गया कि आखिर सरकार यह फैसला कैसे ले सकती है।
देश में इलेक्ट्रिसटी एक्ट 2003 के तहत सभी प्रदेशों में बिजली निगम या कंपनियां बिजली उत्पादन, वितरण और आपूर्ति करती हैं। बिजली की दरों का निर्धारण राज्यों में बने बिजली नियामक आयोग करते हैं। तो कैसे सरकार कीमतें कम करने की घोषणा कर सकती हैं? यह सवाल इस खबर में पूछा ही जाना चाहिए था।
अगले दिन यानी 13 सितंबर के अखबार में यह बताया गया कि हरियाणा सरकार बिजली निगमों को 600 करोड़ रुपए की सब्सिडी देंगी, जिससे लोगों के पास जो बिल पहुंचेंगे, उनमें सब्सिडी घटा कर भेजा जाएगा। दरअसल, यही खबर थी, जिसे उसी दिन यानी कि मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ ही लिखा जाना चाहिए था कि लोगों के बिजली के बिल कम करने के लिए सरकार सब्सिडी देगी। ऐसा ही, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार करती है। बिजली की दरों का निर्धारण करना या सरचार्ज लगाना-कम करना सरकार का काम नहीं है। इस खबर में यह भी बताया जाना चाहिए था कि चूंकि सब्सिडी पब्लिक मनी है तो जनता का पैसा ही जनता को लौटाया जा रहा है। ऐसे में, बिजली निगमों को हो रहे 200 करोड़ रुपए के फायदे पर सवाल उठाए जा सकते थे।
मंगलवार, 10 जुलाई 2018
भारत और उसके विरोधाभास
गुरुवार, 10 मई 2018
वालमार्ट आ गया, जोशी जी...
सोमवार, 30 अप्रैल 2018
खोटा
मजदूर दिवस
रविवार, 11 मार्च 2018
बहरों का शहर
सुनते हैं कि
सुनी को अनसुनी कर देते हैं वो
फिर भी उन्हें सुनाओ तो सही
माना कि बहरों का शहर है ये
मगर जोर से चिल्लाओ तो सही
शुक्रवार, 2 फ़रवरी 2018
जेटली की जादूगरी, छोटों के नाम पर बड़ों को फायदा
तो बताइये कि जिस कम्पनी की टर्न ओवर 250 करोड़ हो, वह एमएसएमई कैसे हो सकता है। सरकार की अपनी परिभाषा बताती है कि मीडियम इंटरप्राइजेज उन्हें कहा जाता है, जिनमें अधिकतम इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपये होगा। क्या यह सम्भव है कि जिसने कुल इन्वेस्टमेंट ही 10 करोड़ का हो, वो व्यापारी 250 करोड़ सालाना कारोबार कैसे कर सकते हैं।
दूसरी जादूगरी यह कि यह छूट कंपनी को मिलेगी। तो बताइये कि छोटे कारोबारी प्राइवेट कम्पनी बना कर व्यापार करते हैं क्या ? कंपनी मतलब प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी । छोटे कारोबारी तो प्रोपराइटर या पार्टनरशिप कम्पनी के तौर पर काम करते हैं।
तो हकीकत यह है कि सरकार कॉरपोरेट को छूट दे रही है। हो सकता है कि अगली बार 250 करोड़ की जगह 2500 करोड़ टर्न ओवर वाली कम्पनी को छूट दे दी जाए।
इसमें बुराई भी नहीं है, लेकिन छूट सालाना टर्न ओवर की बजाय रोजगार देने वाली कंपनी को दी जानी चाहिए।
सोमवार, 22 जनवरी 2018
'आप' के साथ सहानुभूति क्यों ?
बुधवार, 22 नवंबर 2017
शुक्रवार, 10 नवंबर 2017
नोटबंदी, जीएसटी से हासिल होगा क्या
राजू सजवान
देश में 1000 और 500 रुपए के नोट बंद होने की घटना को पूरे दस महीने बीत चुके हैं और लगभग दस माह की ही कवायद के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा हुए बंद नोटों की भी गिनती पूरी कर ली। रिजर्व बैंक ने बताया कि नोटबंदी से पहले लगभग 15.44 लाख करोड़ रुपए के 500 और 1000 रुपए के नोट चलन में थे और इसमें से 15.28 लाख करोड़ रुपए के नोट बैंकों में जमा हो गए। इसके साथ ही नोटबंदी के बाद किए जा रहे दावे खोखले साबित हुए, जिसमें कहा गया था कि ब्लैक मनी के रूप में जमा 3 से 4 लाख करोड़ रुपए बैंकों में वापस नहीं आएंगे। हालांकि उस समय सरकार की ओर से कोई अधिकृत बयान नहीं दिया गया था, लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर 99 फीसदी मुद्रा वापस आ गई है तो ब्लैक मनी कहां है।
मैंने पहले ही कह दिया था कि नोटबंदी से ब्लैक मनी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। तब सवाल फिर उठने लगा है कि आखिर सरकार का मकसद क्या है। दरअसल सरकार का सारा ध्यान देश में ऑर्गनाइज्ड बिजनेस को स्थापित करना है। सरकार ने पिछले एक साल में तीन बड़े कदम उठाए हैं। इनमें नोटबंदी के बाद रियल एस्टेट रेग्युलेशन एक्ट (रेरा) और बाद में जीएसटी। सरकार के इन तीनों ही फैसलों से छोटे व्यापारियों को दिक्कत का सामना करना पड़ा है। हालांकि दिक्कत उनको भी हुई है, जो मोटा कमा रहे थे, लेकिन सरकार को कुछ नहीं दे रहे थे, लेकिन उनके साथ साथ छोटा कारोबारी भी पिसा है। सरकार उससे भी राजस्व इकट्ठा करना चाहती है और राजस्व इकट्ठा करने से कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। बस दिक्कत यह है कि जब छोटे कारोबारी को भी उसी एमआरपी (मैक्सिमम रिटेल प्राइस) पर सामान बेचना पड़ेगा, जिस एमआरपी पर बड़े मॉल में डिस्काउंट के साथ सामान मिल रहा होगा तो छोटे कारोबारी कितना दिन अपनी दुकान को बचा कर रख सकेगा। जहां तक राजस्व की बात है तो बड़े व्यापारी सरकार को राजस्व देने की बजाय किसी सीए या एकाउंटेंट को तनख्वाह पर रख कर चोरी के रास्ते ढूंढ़ लेते हैं और यही काम छोटे कारोबारी को करना पड़ेगा तो उसके लिए सीए की तनख्वाह निकालनी भारी पड़ जाएगी।
नोटबंदी और जीएसटी की ही तरह रेरा ने भी छोटे बिल्डर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स की मुसीबत बढ़ा दी है। हालांकि सरकार के इस फैसले से घर खरीददारों को कई ऐसे हक मिले हैं, जो अब तक उनके पास नहीं थे। वह अपना घर खरीदने से पहले उसकी ऑनलाइन पड़ताल कर सकता है, परंतु दिक्कत यह है कि घर खरीददारों को लूटने का काम जितना छोटे बिल्डर्स ने किया है, उतना ही बड़े बिल्डर्स ने भी किया है। बावजूद इसके, सरकारें बड़े बिल्डर्स के पक्ष में खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उनसे चुनावी चंदा मिलता है। ऐसी स्थिति में, जब यह माना जा रहा है कि रेरा पूरी तरह लागू होने के बाद छोटे बिल्डर्स खत्म हो जाएंगे तो सवाल यह उठता है कि क्या बड़े बिल्डर्स कम आमदनी वाले लोगों को सस्ते मकान बना कर देंगे।
ऑर्गनाइज्ड बिजनेस का चलन विकसित देशों में है और विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं चाहती हैं कि भारत भी इस फॉर्मल इकोनॉमी की तर्ज पर काम करे। लेकिन इसका एक बड़ा खतरा यह है कि ऑर्गनाइज्ड बिजनेस की बदौलत देश में कॉरपोरेटीकरण बढ़ेगा और दुनिया भर में कॉरपोरेट्स पर ऑर्गनाइज्ड क्राइम में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। यदि भारत में भी ऐसा होता है तो 22 फीसदी गरीबी वाले इस देश के लिए यह अच्छा नहीं होगा।
