दूसरे राज्यों में भी सरकारों ने विधायकों को लाभ का पद दिया हुआ है। यह कह कर हम 'आप' के साथ सहानुभूति जता सकते हैं। लेकिन, ऐसा साथ देकर हम 'आप' को वह सब करने की छूट कैसे दे सकते हैं, जो दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं। 'आप' तो राजनीति बदलने आई थी। किसी तरह का लाभ न लेने का वादा किया था, फिर 20 एमएलए को लाभ का पद क्यों दिया गया है। अगर चुनाव आयोग ने 'आप' के 20 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की है तो यह एक नजीर भी बन सकता है। बेशक अभी नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में इस नियम के कारण सरकारें अपने विधायकों को लाभ का पद नहीं देंगी।
